86 माह के डीए एरियर्स की मांग तेज

एक मांग एक मंच की प्रांतीय बैठक में रणनीति तय छत्तीसगढ़ संवाददाता रायपुर, 30 मार्च । प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को वर्ष 2017 से 2026 तक के 86 माह के डीए एरियर्स दिलाने की मांग को लेकर गठित एक मांग एक मंच की प्रांतीय कोर कमेटी की बैठक राजधानी रायपुर में आयोजित की गई। बैठक संरक्षक डॉ. डी.पी. मनहर के मुख्य आतिथ्य एवं चंद्रिका सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। सरगुजा संभाग की ओर से सुजान बिन्द सहित अन्य प्रतिनिधि विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में प्रांतीय संयोजक करन सिंह अटेरिया ने सभी संरक्षकों का स्वागत करते हुए कहा कि शासन की उपेक्षा से कर्मचारी एवं पेंशनर वर्ग में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने बताया कि मांग पूरी होने तक प्रदेशभर में हस्ताक्षर अभियान जारी रहेगा। इस दौरान प्रांतीय संरक्षक अनिल शुक्ला द्वारा प्रस्तुत चार प्रस्तावों को कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से पारित किया। इसके तहत 86 माह के डीए एरियर्स के संबंध में मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री से मुलाकात कर चर्चा करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी तय किया गया कि इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय बिलासपुर में कोई याचिका दायर नहीं की जाएगी। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि आगामी दो माह में मुख्यमंत्री के आतिथ्य में प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा तथा इसी अवधि में एक मांग एक मंच का जिला स्तर तक विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनरों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलाने की मांग मंच के माध्यम से उठाई जाएगी। बैठक को प्रांतीय संरक्षक ओ.पी. शर्मा, डॉ. डी.पी. मनहर, चंद्रिका सिंह, सुजान बिन्द, गोपाल साहू, गंगा शरण पासी, जयश्री साहू, दुलेश्री कुर्रे, ममता गायकवाड़, प्रदीप बोगी, सूरज प्रसाद देवांगन, डी.पी. पाण्डेय, डी.डी. मानिकपुरी, प्रकाश जाधव एवं बी.पी. पटेल सहित अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रांतीय प्रवक्ता विद्या भूषण दुबे ने किया। बैठक में प्रदेशभर से प्रांतीय कोर कमेटी के 52 पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।

86 माह के डीए एरियर्स की मांग तेज
एक मांग एक मंच की प्रांतीय बैठक में रणनीति तय छत्तीसगढ़ संवाददाता रायपुर, 30 मार्च । प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों एवं पेंशनरों को वर्ष 2017 से 2026 तक के 86 माह के डीए एरियर्स दिलाने की मांग को लेकर गठित एक मांग एक मंच की प्रांतीय कोर कमेटी की बैठक राजधानी रायपुर में आयोजित की गई। बैठक संरक्षक डॉ. डी.पी. मनहर के मुख्य आतिथ्य एवं चंद्रिका सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। सरगुजा संभाग की ओर से सुजान बिन्द सहित अन्य प्रतिनिधि विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। बैठक में प्रांतीय संयोजक करन सिंह अटेरिया ने सभी संरक्षकों का स्वागत करते हुए कहा कि शासन की उपेक्षा से कर्मचारी एवं पेंशनर वर्ग में आक्रोश व्याप्त है। उन्होंने बताया कि मांग पूरी होने तक प्रदेशभर में हस्ताक्षर अभियान जारी रहेगा। इस दौरान प्रांतीय संरक्षक अनिल शुक्ला द्वारा प्रस्तुत चार प्रस्तावों को कोर कमेटी ने सर्वसम्मति से पारित किया। इसके तहत 86 माह के डीए एरियर्स के संबंध में मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री से मुलाकात कर चर्चा करने का निर्णय लिया गया। साथ ही यह भी तय किया गया कि इस मुद्दे पर उच्च न्यायालय बिलासपुर में कोई याचिका दायर नहीं की जाएगी। बैठक में यह निर्णय भी लिया गया कि आगामी दो माह में मुख्यमंत्री के आतिथ्य में प्रांतीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा तथा इसी अवधि में एक मांग एक मंच का जिला स्तर तक विस्तार किया जाएगा। इसके अलावा कर्मचारियों के साथ-साथ पेंशनरों को भी कैशलेस चिकित्सा सुविधा का लाभ दिलाने की मांग मंच के माध्यम से उठाई जाएगी। बैठक को प्रांतीय संरक्षक ओ.पी. शर्मा, डॉ. डी.पी. मनहर, चंद्रिका सिंह, सुजान बिन्द, गोपाल साहू, गंगा शरण पासी, जयश्री साहू, दुलेश्री कुर्रे, ममता गायकवाड़, प्रदीप बोगी, सूरज प्रसाद देवांगन, डी.पी. पाण्डेय, डी.डी. मानिकपुरी, प्रकाश जाधव एवं बी.पी. पटेल सहित अन्य पदाधिकारियों ने संबोधित किया। कार्यक्रम का संचालन प्रांतीय प्रवक्ता विद्या भूषण दुबे ने किया। बैठक में प्रदेशभर से प्रांतीय कोर कमेटी के 52 पदाधिकारी एवं सदस्य उपस्थित रहे।