मंत्री ने स्वीकारा- स्विमिंग पुल बना पर पानी नहीं ठहरता:कमिश्नर नगरीय विकास ने मांगी बुरहानपुर निगमायुक्त से रिपोर्ट, इंजीनियरों पर होगा एक्शन

विधानसभा में बुरहानपुर नगर निगम द्वारा बनाए गए स्विमिंग पुल का मामला उठने के बाद नगरीय विकास और आवास विभाग अब इस मामले में सख्त कार्रवाई की तैयारी में हैं। विधायक अर्चना चिटनीस के सवाल के जवाब में नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने स्वीकार किया है कि स्विमिंग पुल निर्माण में गड़बड़ी हुई है। स्विमिंग पुल का निर्माण जहां किया गया है वहां पानी का कोई स्रोत ही नहीं है। इतना ही नहीं इस स्विमिंग पुल में पानी ठहरता ही नहीं है। इस वजह से इसे भर पाना संभव नहीं है। इसके बाद नगरीय विकास विभाग के कमिश्नर ने डेढ़ करोड़ की लागत से बनाए गए इस स्विमिंग पुल की जांच रिपोर्ट बुरहानपुर नगर निगम आयुक्त से मांगी है ताकि कार्रवाई की जा सके। गड़बड़ी की जांच के लिए तीन माह पहले एक समिति गठित की गई है। गौरतलब है कि वर्ष 2011 में इस स्विमिंग पुल की स्वीकृति मिली थी। तब इसकी लागत 1.35 करोड़ रुपए थी जो इसके पूरा होते तक 1.51 करोड़ तक पहुंच गई। वर्तमान सब इंजीनियर सस्पेंड, बाकी जांच के दायरे में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने बुरहानपुर नगर निगम में स्विमिंग पूल निर्माण कार्य में पाई गई गड़बड़ी को गंभीरता से लेते हुए कार्रवाई का फैसला किया है। भोंडवे ने नगर निगम बुरहानपुर के आयुक्त को निर्देशित किया है कि इस प्रकरण में संदिग्ध पाए गए सेवानिवृत्त उपयंत्री सगीर अहमद एवं सेवानिवृत्त उपयंत्री अमित गंगराड़े से जांच में पूर्ण सहयोग लिया जाए। दोनों से यह अपेक्षा की गई है कि वे तय समयावधि में अपनी रिपोर्ट देंगे। भोंडवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि दोनों अधिकारी जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं करते हैं, तो जांच प्रक्रिया को एकपक्षीय रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। इसके साथ ही नगर निगम बुरहानपुर में वर्तमान में पदस्थ उपयंत्री अशोक पाटिल के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। भोंडवे का कहना है कि नगरीय कार्यों में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व तय करने के लिए किसी भी प्रकार की अनियमितता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सड़क, पेयजल, सीवरेज सिस्टम में रुचि रखने वालों से मांगे आवेदन नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त संकेत भोंडवे ने नगरीय क्षेत्रों में आम जनता की सहभागिता बढ़ाने के लिए एक नवाचार की शुरुआत की है। इसके अंतर्गत उन नागरिकों से आवेदन मंगाए गए हैं जो सड़क निर्माण, पेयजल आपूर्ति, सीवरेज सिस्टम जैसे निर्माण कार्यों में दक्षता रखते हैं। भोंडवे ने इस पहल के बारे में बताते हुए कहा कि, यह पहल नगरीय निकायों में निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को तय करने में सहायक सिद्ध होगी। नागरिकों की सहभागिता से कार्यों में पारदर्शिता और कार्यक्षमता बढ़ेगी, साथ ही स्थानीय लोगों की जरूरतों और प्राथमिकताओं को बेहतर ढंग से समझा जा सकेगा।